इमॅजिनिंग इंडिया

वाकड्या वाटेला जाण्यापूर्वी...

‘‘इन्फोसिसच्या आवारात इतके उत्तम रस्ते असू शकतात, तर मग बंगलोरमधल्या बाकीच्या रस्त्यांची अवस्था इतकी भयंकर का?’’

– मीटिंग सुरू होण्याआधी एका अमेरिकन पाहुण्याने प्रश्न केला. जगाच्या इतिहासात प्रगती आणि विकासाचा नवा अध्याय लिहायला सिद्ध झालेला भारत जगाचे नवे ‘ग्रोथ इंजीन’ कसा ठरू शकतो हे मी त्याला समजावून देत होतो. विकसित महासत्तांच्या विकासाचा वेग ओलांडून त्यांना गाठण्यासाठी आम्ही किती

वेगाने पुढे झेपावतो आहोत; ही ‘यशोगाथा’ ऐकवून मी श्वास घेतच होतो, तेवढ्यात त्या अमेरिकन पाहुण्याने नेमके माझ्या वर्मावर बोट ठेवले. 

अस्ताव्यस्त, बेशिस्त गर्दीने गजबजलेल्या, कुचंबलेल्या आणि तुंबलेल्या होसूर महामार्गावरच्या खड्ड्यांचे धक्के खात खात तब्बल दोन तासांच्या वैतागवाण्या प्रवासानंतर ‘इन्फोसिस’मध्ये पोचलेला तो अमेरिकन पाहुणा वैतागला होता. त्याचा प्रश्न मला नवा नव्हता.

बंगलोरच्या भयंकर रस्त्यांवर ट्रॅफिक जॅममध्ये अडवूâन, धूर-धुळीने हैराण झालेले परदेशी पाहुणे ‘इन्फोसिस’च्या आवारात पोचले की हे असले प्रश्न नेहमीच येतात.

प्रश्न सवयीचे आहेत, पण दरवेळी उत्तर देताना मी क्षणभर तरी थबकतोच. या अशा ‘मूलभूत’ प्रश्नांना थोडक्यात, पण पटेल असे उत्तर कसे देणार?

– मग मी सोपा शॉर्टकट शोधतो. न्यूयॉर्वâहून आलेल्या त्या पाहुण्याला मी म्हटले, ‘‘काय करणार? पॉलिटिक्स...

यू नो!’’

‘‘वेल!’’ त्याने पुढचा प्रश्न विचारला, ‘‘व्हाय डोन्ट पीपल लाईक यू गेट इन्टू

पॉलिटिक्स?’’

त्याला म्हटले, ‘‘बाबा रे, ही अमेरिका नव्हे. आज एका बड्या वंâपनीचा सीईओ असलेला मायकेल ब्लूमबर्ग उद्या न्यूयॉर्वâचा मेयर म्हणून निवडून येतो; हे अमेरिकेत शक्य आहे, या देशात नाही. (पैसेवाला) उद्योजक म्हणून आधीच राजकारणाच्या पारंपरिक आखाड्यात मी ‘अस्पृश्य’ आहे आणि त्या क्षेत्रात पाऊल ठेवायचा विचार केला, तर फक्त टीकेचा धनी होईन. माझं एवूâण कर्तृत्व ‘निवडून येण्यायोग्य’ नाही.’’

उत्तर संपले, चर्चा पुढे सरकली, विषय संपला; पण त्या अमेरिकन पाहुण्याचा प्रश्न माझ्या मनात घोळत राहिला. बंगलोरमधल्या ‘इन्फोसिस’च्या आवारातले रस्ते सर्वोत्तम असतात आणि आवाराबाहेरच्या रस्त्यांची दैना उडालेली असते. याचा अर्थ रस्ते तयार करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान, साधनसामुग्री, पैसा, कुशल मनुष्यबळ ‘इन्फोसिस’कडे असते आणि कर्नाटक सरकारकडे ते नसते, असा नाही. ‘भारत’ नावाच्या या देशाचे व्यक्तिमत्त्वच असे बुचकळ्यात टाकणाNया विरोधाभासांनी घडलेले आहे.

सर्वाधिक वेगाने वाढणाNया, विकसित होणाNया या प्रगतिशील देशात आशियातली दुसNया क्रमांकाची विशाल झोपडपट्टी आहे.

एकीकडे देशातले उच्चशिक्षित मनुष्यबळ सर्वोत्तम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर जगावर सत्ता गाजवायला निघाले आहे; त्याच देशात अध्र्यातच शाळा सोडणाNया मुलांचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे.

भारतातल्या अनेक बड्या वंâपन्या ‘इंटरनॅशनल ब्रॅण्ड्स’ जन्माला घालण्यात गर्वâ आहेत; त्याच देशात आजही लाल फितीच्या गळफासाने हैराण झालेले कित्येक लघुउद्योजक, छोटे व्यावसायिक नैराश्याने ग्रासलेले आहेत. प्रगतीच्या वाटेवर आत्मविश्वासाने पाऊल ठेवून वेगाने झेपावणाNया या देशाने

गेल्या काही वर्षांत आश्चर्यजनक प्रगती केली हे खरे; तरीही प्रगतीच्या आड येणाNया अनेक आव्हानांनी या देशाच्या पायात किती मजबूत साखळदंड जखडले आहेत, हे मी जवळून पाहतो आहे. मागे ओढून धरणाNया आव्हानांशी झगडतानाच पुढे धावत राहाण्याची कसरत जमवणे सोपे नव्हे.

...तरीही, ही आहे फक्त सुरुवात.

अजून या देशाच्या क्षमतांना पुरेसा वाव सोडा, नीटसा स्पर्शही झालेला नाही. र्आिथक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू होऊन वीस वर्षे उलटली, पण प्रारंभीच्या वेगवान, तुलनेने सुकर वाटचालीनंतर ‘कळीच्या सुधारणा’ घडवण्याचे आव्हान तसेच रखडत राहिले आहे. त्यामुळे र्आिथक महासत्ता व्हायला निघालेल्या या देशातल्या बहुसंख्य सामान्य माणसांच्या नशिबी आजही हालअपेष्टांचे उपेक्षित जिणे आहे. भरड, नापीक जमिनी नशिबी असलेल्या छोट्या कोरडवाहू शेतकNयाला जगण्याचे बरे, सुसह्य मार्ग उपलब्ध नाहीत. 

झोपडपट्ट्यांच्या घाणीत खुरडत जगणाNयांसाठी स्वस्त घरांचा पर्याय नाही. सरकारी शाळांच्या खातेNयाला वैतागून आपल्या मुलांना न परवडणाNया खासगी शाळांमध्ये पाठवणे अपरिहार्य झालेल्या कुटुंबांच्या संतप्त प्रश्नांना उत्तरे नाहीत.

या सगळ्या झगड्याच्या मुळाशी एकच गोष्ट आहे– नव्या, क्रांतिकारी संकल्पना मांडण्यातली, त्यावर सर्वसंमती मिळवण्यातली आणि अशा संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यातली आपली सार्वत्रिक हतबलता. अपयश.

वेंâद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध समित्यांवर सल्लागार म्हणून काम करताना राजकीय पुढारी, नेते, मंत्र्यांशी चर्चेची संधी मिळते. ही संधी साधून मी अनेकदा अनेकांना स्पष्ट, रोखठोक वादविवादात ओढले आहे.

राजकीय पुढाNयांची प्रतिमा कितीही वादग्रस्त असली, तरी असंख्य विरोधाभासांनी भरलेल्या आणि समाजवादी धोरणांचा स्पष्ट पगडा असलेल्या भारतासारख्या देशात या लोकांना सदैव कसरत करावी लागते. कोणताही नवा विचार, नवी संकल्पना, नवी व्यवस्था राबवायची म्हणजे दरवेळी वेंâद्र आणि राज्य सरकारपुढे पैशासाठी झोळ्या पसराव्या लागतात, बदलाला तयार नसणाNया नोकरशाहीच्या नाकदुNया काढाव्या लागतात, परस्परांशी कसला संबंध-संवाद नसलेल्या अनेक सरकारी विभागांना दरवेळी नव्याने सारे समजावून-पटवून देत देत एकेक अडथळा पार करावा लागतो... आणि एवढा सगळा उपद्व्याप करूनही पुढच्या निवडणुकीत निवडून यायचे, सत्ता टिकवून ठेवायची तर राजकीय समीकरणे सांभाळावी लागतात,

मतदारांना सतत चुचकारून खूष ठेवावे लागते.

एकाच वेळी इतक्या गोष्टी सांभाळायच्या म्हणजे धोरणात्मक निर्णय घेताना दीर्घकालीन विचार मागे पडून तातडीच्या प्रश्नांची तात्पुरती उत्तरे शोधली जाणार.

‘धोरणा’च्या ऐवजी प्रासंगिक ‘धोरणीपणा’ला महत्त्व येणार आणि लोककल्याणाऐवजी लोकानुनयाचा मार्ग निवडला जाणार, हे उघडच आहे.

– या अपरिहार्यतेतून मग नकारात्मकता आणि उपहास. देशाचे नेतृत्व करणारे प्रमुख राजकारणीही या फासात कसे अडकलेले असतात याचा अनुभव मी अनेकदा घेतला आहे.

एकदा काही मूलभूत धोरणात्मक बदलांच्या आवश्यकतेबद्दल एका बड्या नेत्याशी सखोल चर्चा चालली होती. शेवटी ते गृहस्थ वैतागून (आणि उपहासाने) मला म्हणाले, ‘‘जाऊ द्या हो. तुमच्याशी बोलण्यात माझा काय फायदा? यू आर नीदर गुड फॉर नोट्स नॉर फॉर व्होट्स.’’

ना पैसे मिळणार, ना मते!

मग कसल्या नव्या योजना आणि कसली धोरणे?