Tuesday, 11 February 2014

बिफोर मेमरी फेड्स...

प्रकरण १२

व्यावसायिक आयुष्यातील काही वळणे

शासन अथवा शासकीय अधिकारी यांच्याकडून जर नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असेल, तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा कायदेशीर आधिकार आपण स्वीकारलेल्या संविधानात आपण सर्व नागरिकांनी आपल्याकडे घेतला आहे, ही नि:संशयपणे अतिशय चांगली गोष्ट आहे. पण मला वाटते त्या बरोबरच आपण जर एका राज्यातील नागरिकांची अन्य राज्यातील नागरिकांप्रतीची काही कर्तव्ये, विशेषत: एकाहून जास्त राज्यातून वाहणाNया नदीच्या पाण्याचे राज्याराज्यांत न्याय्य पद्धतीने वाटप कसे करावे, यासंबंधीच्या
जबाबदाNया, कर्तव्ये हीसुद्धा जर संविधानात ठरवून दिली असती आणि तीही अनिवार्य ठरवली असती, तर आपल्या राष्ट्रनिष्ठेच्या कल्पनेत, आपल्या वागण्यात, वृत्तीत योग्य असा खूप फरक पडला असता. 

‘भोपाळ दुर्घटना' या प्रकरणात छापलेल्या विजय के. नागराज आणि नित्त्या व्ही. रामन यांच्या पत्रात त्यांनी एक वाक्य लिहिले होते, `आपल्याविषयी आमच्या मनात असणारा आदर गुजरात प्रकरणामुळे दुणावला होता.' हे गुजरात प्रकरण माझ्या आयुष्यातील आणखी एक छोटेसे, वैशिष्ट्यपूर्ण वळण होते, ज्याच्याविषयी
तुम्हाला सांगितलेच पाहिजे.

गुजरातमधील नर्मदा धरणाची उंची वाढवल्यामुळे तेथील ज्या आदिवासी जमातींना१ स्थलांतरित, विस्थापित व्हावे लागले होते (आणि पुढेही आणखी बNयाच लोकांना व्हायला लागणार होते.) त्यांच्यातर्पेâ एक जनहित याचिका डिसेंबर, १९९८च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. गुजरात राज्याच्यावतीने ज्येष्ठ वकील म्हणून सरकारची बाजू मांडण्याचे काम माझ्यावर सोपवण्यात आले होते. या याचिकेद्वारा जे प्रश्न चर्चेत येणार होते ते हे होते की `देशातील स्थानिक लोकांना त्यांना हव्या त्या कोणत्याही ठिकाणी, ते
शतकानुशतके ज्या पद्धतीने राहात होते तसे राहण्याचा अंगभूत हक्क आहे का? 

लाखो लोकांच्या कल्याणाचा विचार करून त्यातील काही लोकांना त्यांची निवासस्थाने सोडून अन्य ठिकाणी, समुद्रपातळीपासून जास्त उंचीवरील प्रदेशात, सक्तीने हलवता येते का? येत असेल तर किती प्रमाणात? आणि या प्रश्नांशी निगडित असा आणखी एक प्रश्न – विस्थापितांच्या पुनर्वसनाची पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध आहे का?'

ती याचिका न्यायालयात अनिर्णित अवस्थेत असताना एक दिवस गुजरातचे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल मला भेटायला माझ्या निवासस्थानी आले. ती सदिच्छा भेट होती असे मला सांगण्यात आले होते, तरी त्याच्या एका वेगळ्या पाश्र्वभूमीची मला कल्पना होती. काही महिन्यांपूर्वी वर्तमानपत्रात अशा बातम्या प्रसिद्ध होत होत्या की गुजरातमधील काही भागांतील खिश्चन लोकांना त्रास देण्यात येतो आहे, त्यांचा धर्मग्रंथ – बायबल – ठिकठिकाणी जाळला जात आहे. त्या बातम्या वाचल्याबरोबर  (या घटनेचा नर्मदा धरण प्रश्नांशी काहीही संबंध नव्हता, तरीही) मी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे त्या कृतीविषयी माझी स्पष्ट नाराजी आणि तीव्र निषेधाची भावना व्यक्त करून, त्यांना योग्य ती पावले उचलून या असल्या प्रकारांना तातडीने आळा
घालण्याची विनंती केली होती. त्यांनी मला असे कळवले होते की, खरे म्हणजे त्या बातम्यात फारसा अर्थ नव्हता आणि तरीही ते लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करतील.

त्यानंतर एक दोन महिन्यांनी नर्मदा धरण विस्थापितांच्या पुनर्वसनाविषयी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे होते, त्या संदर्भात माझी मुख्यमंत्र्यांशी प्रत्यक्ष भेट झाली होती. त्यावेळपर्यंत, वृत्तपत्रातील बातम्यांनुसार खिश्चन अल्पसंख्याकांचे त्रास आधिकच वाढलेले होते. आता फक्त बायबल्सच जाळली जात नव्हती, तर चर्चेसनाही आगी लावणे, तेथील पावित्र्य भंग करणे, असे प्रकारही गुजरातच्या अनेक भागांत घडत होते. मी त्या बातम्या वाचून जसा अतिशय व्यथित झालो होतो, तसा रागावलोही होतो. मी त्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांना जरा कडक शब्दांत सुनावले आणि त्यांना बजावले की, त्यांनी जर त्वरित उपाय योजले नाहीत, तर मला त्या बाबतीत योग्य ती पावले उचलावी लागतील.

परत एकदा त्यांनी मला तोंड भरून आश्वासने दिली, तोंडी आणि नंतर लेखीही, पण प्रत्यक्ष परिणाम काहीच दृष्टोत्पत्तीस येत नव्हता. अल्पसंख्याकांवर, विशेष करून खिश्चन धर्मीयांवर होणारे जुलूम थांबवण्यात गुजरात सरकारची निष्क्रियता मला असह्य झाली आणि अखेर डिसेंबर, १९९८मध्ये गुजरात सरकारचे
स्वीकारलेले वकीलपत्र मी मुख्यमंत्र्यांकडे परत केले आणि त्यांना माझा `याच नाही तर कुठल्याच बाबतीत गुजरात राज्यसरकारचे वकीलपत्र न स्वीकारण्याचा निर्णय कळवून टाकला. माझ्या या निषेधाच्या कृतीमुळे सगळीकडे खूपच खळबळ उडाली होती.

No comments:

Post a comment